आजी सोनियाचा दिनु म्हणून डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत असलेला दिवस (आपली रात्र) २ एप्रिल २०२५ अखेरीस उजाडला. तो सोनियाचा दिनु आपला नसून अमेरिकेचा कसा होईल, याची राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी पुरेशी खबरदारी घेतली. व्यापारातील असंतुलन मिटवण्यासाठी ’लिब्रेशन डे’ असे जाहीर करून इतर देशांवरील परस्पर कर (रेसिप्रोकेल टॅक्स) लागू केला. त्याची रूपरेषा खाली दिल्याप्रमाणे आहे. अमेरिकेतील सर्व आयातीवर १०% सार्वत्रिक दर आणि प्रत्येक देशाचे वेगळे दर. 

 

भारतासाठी टॅरिफ दर कोणत्या आधारावर काढला असावा हा विचार आपल्या मनात नक्कीच येतो. अगदी सुरूवातीच्या भाषणात ट्रम्प ने सांगितले होते की कर जशास तसा लागणार आहे . मात्र आता भारताला ५२% च्या बदल्यात २६% कर लावण्यात आला आहे. ह्याच्यावरून हे लक्षात येते की आहे तेवढाच कर लावणे हा उद्देश नसून व्यापार संतुलित करणे हा आहे. उदाहरणार्थ, भारताची अमेरिकेसोबत सुमारे ४६ अब्ज व्यापारी तूट आहे. त्यामुळे, भारताविरुद्ध परस्पर शुल्काचा दर ठरवताना अमेरिकेचे नियमन तत्त्व म्हणजे भारत काय आकारतो ते शोधणे नाही तर अशा पातळीवर शुल्क वाढवणे आहे की भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात पूर्णपणे तटस्थ होईल. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, २६% (जो भारतासाठी निवडलेला परस्पर कर दर आहे) वर, अमेरिकेला वाटते की अमेरिकेविरुद्ध भारताचा व्यापार अधिशेष पूर्णपणे नष्ट होईल. किमान कागदावर तरी हे घडेल कारण भारतीय निर्यातीवरील २६% कर अमेरिकन ग्राहकांना खूप महाग बनवेल आणि त्यामुळे ते भारतातून त्या वस्तू आयात न करण्याचा निर्णय घेतील.

 

२ तारखेच्या बैठकीत हा कर लावला तेव्हा फार्मा कंपन्यांना यातून सूट आहे असे जाहीर केले , दुसर्‍या दिवशी बाजारात सर्व फार्मा कंपन्यांचे भाव गगनचुंबी होते, मात्र नंतर फतवा काढला की ते ह्या कोष्टकात बसत नाहीत त्यांच्यासाठी वेगळा दर असेल, हे ऐकताच दुसर्‍या दिवशी तेच गगनचुंबी भाव धुळीला मिळाले. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यामुळे भरडले जात आहेत. ह्या टॅरिफ प्रकरणाचा सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे ते स्थिर असण्याची काहीही शाश्वती नाही. कारण शेवटी, सर्व द्विपक्षीय व्यापार तूट शून्यावर आणण्यासाठी कोणतेही ठोस आर्थिक तर्क नाही, कारण अशा वस्तू नेहमीच असतील ज्या देशांना वाढवणे किंवा स्वतः बनवणे अशक्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असेल. अशा प्रकारे परस्पर शुल्क मोजण्याचा सर्वात वाईट परिणाम म्हणजे अमेरिकन व्यापार भागीदार असे गृहीत धरू शकत नाहीत की २ एप्रिल रोजी जाहीर केलेले दर अंतिम आहेत. अशी परिस्थिती कल्पना करा जिथे डॉलर रुपयाच्या तुलनेत वाढेल आणि अमेरिकन ग्राहकांना भारतीय आयातीवरील वाढीव शुल्काचा फटका बसणार नाही. त्यामुळे, भारतीय आयातीची मागणी कमी होणार नाही, म्हणजेच अमेरिकेला भारतासोबत व्यापार तूट कायम राहील. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, जर व्यापार तूट भरून काढणे हे मध्यवर्ती ध्येय असेल, तर अमेरिका भारतावर आणखी कर वाढवेल कारण व्याख्येनुसार, परस्पर कर म्हणजे व्यापार संतुलित करणारे कर आहेत.सखोल विचार करता हे लक्षात येतं की भारताला हा टॅरिफचा फारसा विपरीत परिणाम होणार नाही कारण बाकी देशाच्या तुलनेत भारताचा कर दर कमी आहे. जागतिक उत्पादन तळ चीनपासून दूर हलवण्याचा फायदा घेण्यासाठी ही एक सुवर्ण संधी होऊ शकते.

 

काही मुख्य देशाचे कर

 

चीन - ३२%

तैवान - ३२%

यूरोप - २०%

भारत - २६%

व्हिएतनाम - ४६%

जपान - २४%